चिंचोलीत ग्रामसभा : संरक्षण विभागाकडील गायरान  व  शेतजमिनींचा ताबा, मोबदला  मिळविण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय

देहूरोड :  ब्रिटीश काळात संरक्षण दलासाठी  १९३८ पासून संपादित केलेल्या जमिनींचा शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा , पर्यायी जमिनी मिळाव्यात , केंद्र सरकारने  संरक्षण विभागाकडे चिंचोलीसह देहूरोड पंचक्रोशीत  असलेल्या अतिरिक्त  जमिनींची विक्री न करता  चिंचोली- देहूरोड  परिसरातील मूळ

शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळविण्यासाठी तसेच संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी मार्गालगतच्या   चिंचोलीतील गायरानाचा ताबा मिळविण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय चिंचोली ग्रामस्थांच्या ग्रामसभेत घेण्यात आला . 

         स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ब्रिटिश सरकारने दुसऱ्या महायुद्धाचे कारण देत १९३८ ते १९४२ दरम्यान देहू लष्करी विभागासाठी तळेगाव दाभाडे , चिंचोली, किन्हई, देहू, किवळे, मामुर्डी , रावेत , निगडी व तळवडे आदी  भागातील ९ हजार एकरहून अधिक शेतजमिनी ताब्यात घेतल्या होत्या. ब्रिटिशांनी घेतलेल्या जमिनी  पुन्हा शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या अटीवर  लेखी पत्राने घेतल्या होत्या. त्यानंतर परिसरात देहू दारूगोळा कोठार, केंद्रीय ऑर्डनन्स डेपो, देहू ऑर्डनन्स डेपो , अभियांत्रिकी सामान डेपो , मिलिटरी अभियांत्रिकी सेवा विभाग , सिक्यूएएसव्ही, आर्मी वर्कशॉप आदी केंद्रीय आस्थापना तसेच  आयुध निर्माणी प्रकल्प  उभारण्यात आलेला आहे.

सातबारावर मिलिटरीकडे असे नाव तर काहींवर  रेडझोनचे शिक्के :  

शेतकऱ्यांच्या सरंक्षण विभागाने घेतलेल्या जमिनीवर भोगवटादार सदरात मिलिटरीकडे असा उल्लेख केलेला दिसत आहे. वास्तविक ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतलेल्या आहेत. त्यांची नावे विशेष बाब म्हणून ठेवल्यास त्यांच्या वारसांना इतरत्र जमिनी घेताना शेतकरी असल्याचे सिद्ध करण्यास अडचणी येणार नाहीत .संरक्षण विभागाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त इतर शिल्लक जमिनीवर देहू दारूगोळा कोठाराच्या रेडझोनचे शिक्के मारण्यात आले आहेत.

 ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेले काही मुद्दे :

* संरक्षण विभागाने गायरान जमिनी ताब्यात घेतल्या मात्र आजतागायत  पर्यायी जमिनी उपलब्ध केलेल्या नाहीत . सरकारने गायरानाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे . 

* स्थानिकांना  उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करून देणे सरकारची जबाबदारी असून सरकारने सहानुभूती दाखवत  सकारात्मक निर्णय घ्यायला हवा .

* सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी ज्या कारणासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या . त्याच कारणासाठी वापरात आणणे आवश्यक होते. मात्र गेल्या ८७ – ८८ वर्षात शेतकऱ्यांच्या विविध गावांतील जमिनी वापरात आणलेल्या नाहीत. मूळ शेतकऱ्यांच्या व त्यांच्या वारसांच्या उपजीविकेचा मोठा प्रश्न  निर्माण झालेला असताना केंद्राने अतिरिक्त जमिनी  संबंधित शेतकऱयांना जमिनी परत देऊन वेगळा पायंडा पाडावा.

*  देहूरोड भागात संरक्षण विभागाकडून वारंवार मोकळ्या जागांना संरक्षक भिंत उभारण्यास व तारेचे कुंपण करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे .

* ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन अनेक प्रकल्प उभे राहिले त्यांच्याच पाळीव व दुभत्या जनावरांना संबंधित भागात चरण्यास जाऊ दिले जात नाही .

 * संरक्षण विभागातील  अनेक रस्ते स्थानिकांसाठी बंद केले असल्याने स्थानिक त्रस्त झालेले आहेत. शेतकऱ्यांनी संरक्षण विभागाला जमिनी देऊनही त्यांनाच सुविधा देण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. परिणामी स्थानिकांना  विविध समस्यांना नियमित सामोरे जावे लागत आहे.

* संरक्षण विभागाने  जमिनी घेतल्याने बहुतांशी  शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत.   काही शेतकरी अल्पभूधारक बनले  आहेत. सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना संरक्षण प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्याने संबंधितांना प्रकल्पग्रस्त असल्याचे दाखलेही मिळत नाहीत .