देहूरोड रेडझोन प्रश्न कधी सुटणार ?
विकासनगर – किवळेतील नागरिकांचा सवाल
किवळे : देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या प्रतिबंधित क्षेत्राचा ( रेडझोनचा ) नकाशा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानुसार देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या प्रशासनाने १३ वर्षांपूूर्वी जाहीर केलेल्या रेडझोनमुळे हवालदिल झालेल्या मनपा हद्दीतील किवळे , विकासनगर , तळवडे , रूपीनगर व चिखली परिसरातील भागांतील नागरिकांतून रेडझोन हटविण्याची मागणी होत आहे . रेडझोनचा प्रश्न सुटण्यास आणखी किती वर्षे लागणार ? असा सवाल नागरिकक उपस्थित करीत आहेत.
रेडझोनचा नकाशा केला होता दहा वर्षांनी जाहीर :
संरक्षित क्षेत्र ( redzon ) अधिसूचनेनुसार देहूरोड दारुगोळा कोठारापासून दोन हजार यार्ड अंतरापर्यंत इमारती अगर अन्य अडथळ्यापासून जमीन मुक्त ( मोकळी ) ठेवावी नमूद केले होते मात्र अधिसूचनेला दहा वर्षे उलटूनही दोन हजार यार्ड संरक्षित क्षेत्राचा कोण -कोणत्या भागावर परिणाम होणार आहे. याची नकाशाद्वारे माहिती २५ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत येथील स्थानिक स्वराज्य संस्था कॅन्टोन्मेंट बोर्ड , पिंपरी -चिंचवड महापालिका व प्राधिकरण हद्दीतील जनतेला मिळालेली नव्हती . एका न्यायालयातील खटल्याचा संदर्भ देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संरक्षित क्षेत्राचा नकाशा पुन्हा प्रसिद्द केला असल्याचे म्हटले होते . वास्तविक रेडझोनअधिसूचना २००२ मध्ये काढली, त्यावेळी अधिसूचने सोबतचा नकाशा असताना पुन्हा नवीन व वेगळ्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा काढून आणखी भूभाग व तसेच त्यानंतर दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती वाढलेला भागाचा समावेश त्यात करण्याची चौकशी करणे गरजेचे होते मात्र तसे अद्यापही झालेले नाही . देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या प्रतिबंधित क्षेत्राची ( रेडझोन) हद्द दोन हजार यार्डावरून ५५० यार्डपर्यंत कमी करण्यात येणार होती .यावरही अद्याप निर्णय झालेला नाही .
रेडझोनबाबत यंत्रणेच्या अक्षम्य चुका असल्याने रेडझोन रद्द होणे आवश्यक :
देहूरोड दारुगोळा कोठाराचे २ हजार यार्डचे संरक्षित क्षेत्राबाबत ( रेडझोन ) सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणेने लाखो सामान्य नागरिकांना सुरुवातीची दहा वर्षे अंधारात ठेवले होते. रेडझोन जाहीर केला असताना अनेकांना अकृषिक परवानगी ( एन. ए .) दिलेली आहे . महापालिका, जिल्हा परिषद व कॅन्टोनमेंट बोर्डाने बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी दिली आहे. लघु उद्योगांना परवानगी दिली आहे. सरकारने रेडझोन हद्दीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला परवानगी व निधीही दिला आहे . मात्र रेडझोन नकाशा घोषित केल्याने त्यावेळपासून सर्वच घटक अडचणीत आले आहेत .संबंधितांनी यंत्रणेच्या चुका नागरिकांच्या माथी मारल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांनी २६ डिसेंबर २००२ रोजी प्रसिद्ध केलेली देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या प्रतिबंधित क्षेत्राची अधिसूचना रद्द करावी. सरंक्षण मंत्रालयाच्या स्टेक ( STEC ) कमिटीच्या शिफारसीनुसार दारूगोळ्याचा साठा असलेल्या ठिकाणापासून फक्त २७० मीटर अंतराची मर्यादा निश्चित करून अशी सुधारित अधिसूचना प्रसिद्द करावी ,अशी मागणी होत आहे .
बाधित भागातील विकास खुंटला : नागरिक झालेत हवालदिल
देहूरोड रेडझोनचा फटका पिंपरी – चिंचवड मनपा हद्दीतील किवळे- विकासनगर , बापदेवनगर , एम बी कॅम्प , निगडीचा काही भाग , प्राधीकरणचा काही भाग , तळवडे , रूपीनगर तसेच चिखलीच्या काही भागातील विकास १३ वर्षे खुंटला असून नागरिक हवालदिल झाले आहेत .
सन २००३ ते फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अनेक गृहसंकुलांना बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे . त्यासाठी मनपाने कोट्यावधी रुपये “डेव्हलमेंट चार्ज ” वसूल केला असून परवानगी दिलेली आहे . आता रेडझोनमुळे त्यांच्यापुढे कायमचा अंधार निर्माण झालेला आहे .
निवाऱ्यासाठी जागा घेतली , घरे बांधली मात्र काहीही चूक नसताना रेडझोनमुळे सर्वजण रस्त्यावर आले आहेत .कारण नसताना बाधित क्षेत्रातील सामान्य जनता भरडली जात आहे . बाधितांना आजतगायत कसलीही नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही . १९०३ च्या मिलिटरी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा नागरिकांतून आरोप होत आहे.
✍🏻संपादक – देवराम भेगडे
